सुधाकर देशमुख यांचे नागपूर हिवाळी अधिवेशन वृक्षमित्र अभियानच्या वतीने धरणे आंदोलनाचा तिसरा दिवस
बीड /नागपूर प्रतिनिधी – सुधाकर देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर येथे हिवाळी आदेशनावर विविध मागण्या मागण्यासाठी धरणे आंदोलन यशवंत स्टेडियम नागपूर येथे सुरू आहे. त्यांच्यासोबत समीर शेख देखील धरणे आंदोलनास बसले आहेत.महाराष्ट्रातील सर्व प्रजातीच्या वृक्षांची गणना करून त्याची अधिकृत कागदोपत्री नोंद करावी सर्व शेतक-यांच्या शेतातील सर्व प्रजातीच्या वृक्षांची गणना करून ७/१२ ला द घेऊया शेतकयाला अनुदान कार्बन क्रेडीट कार्ड देण्यात यावे. गाय व शहरातील प्रत्येक घरमालकाच्या जागेतील वृद्धांची नोंद पी. टी. आर. घेऊन वृक्षाच्या प्रमाणात त्याना घरपट्टी व मजपट्टी मध्ये २०% प्रोसगहन म्हणून सूट देण्यात यावी.
प्रत्येक गावात एक वृक्ष पालकाची वृक्ष संवर्धन व संगोपन अध्यावत वृक्षाची नोंद ठेवण्यासाठी नेमणूक करण्यात यावी.
ज्याप्रमाणे शासन वृक्ष लागवडीला अनुदान देने म्याच प्रमाणे शेतकण्याला पृक्ष संवर्धनासाठी दरवर्षी अनुदान देण्यात याचे. वन विभागाने चिंच, कलमी आंबा, काजू, फणस ही व इतर झाडे तोडण्याचे निबंध उठविले आहेत ते पुन्हा लागु करा.
रस्ता रुंदीकरणात देणाऱ्या बड, पिंपळ, पिंपरी, नांदुरकी, उंबर आधी झाडांचे पुष्पहारोषन करावे आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने भोठी देशी रोपे लागून त्याचा ५ वर्षे सांभाळ करावा. महाराष्ट्रातील विविध कारखान्याच्या परिसरात जमिनीच्या प्रमाणात ६०% क्षेत्र ज्यांच्याकडे झाडे लावलेले आहेत अश्या कारखान्याचे परवाने ठेवाचीत,
ज्यांच्याकडे झाडे नसतील त्या कारखान्याचा परवाना तात्काळ रड करण्यात यावा,महाराष्ट्रात हजारो विटभट्टया बेकायदेशीर चालविल्या जातात त्या विटभटीस लघु उद्योगाच्या दर्जा देऊन परिसरा मध्ये झाडे लागुण्याची अगोदर हमी स्पी.कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाच्या फळबाग योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकयांचा लाभ घेण्याअगोदर फळझाडे तोडणार नाही याची त्या शेतकन्याकडुन इभी घ्यावी. खाजगी रोप वाटीका पारकास रोपाची उंची व जाडी आणि वय यावर आधारीत फिक्स किंमत ठरवून घ्यावी व पावती देणे बंधनकारक करावे. सामाजीक वणीकरण आणि बन विभाग यांच्याकडून सार्वजानिक आथि गायरान जमिनीवर वृक्ष लागवड करुन अगदी तीन वर्षाच्या आत ग्रामपंचायत किया समिती कार्यालयास हस्तांतरीत करण्यात येतील. त्याचा कालावधी कमीत कमी १० वर्ष असावा. विविध नहीं, कारखान्याचे दधीत पाणी व इतर घाण पाणी सोडणान्यांवर त्वरीत निबंध लावावेत. बेकायदेशीर वृक्ष विकणार वृक्षतोड करणार में विकत घेणार यांच्याबर कडक कार्यवाही करण्यात यावी.शासनाने शौचालय बांधकामासाठी १२,०००/- हजार रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. त्यासोबत स्नानगृहासाडी शासनाने १०,०००/- रुपये अनुदान प्राषे.
त्यामुळे उघड्यावर आंघोळ करणान्या महिलांची कुंचबना होणार नाही. सोबत परसबाग, सांडपाण्यावर फुलपणे बंधनकारक करावे व लाभार्थीचे अनुदान
बेट खात्यावर जमा करण्यात यावे.सामाजीक बरीकरणाच्या रोपवाटीकेत लोकांच्या आमढीप्रमाणे व पर्यावरणाला पुरक अशीच रोपे तयार करण्यात यावी. बालबिवाह रोखण्यासाठी जनजागृतीचे मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करावे. तसेच महाराष्ट्रामध्ये गुंडाबंदी कायद्याची त्वरीत अंमलबजावणी करावी. हुंडा घेणारावा व हुंडा देणाराधर कडक कारवाई करावी. संपूर्ण महाराष्ट्रात दारुबंदी कायदा लागू करावा. वृक्ष मित्र, सर्प मित्र, पशु-पक्षी त्यामुळे हजारो तरुणांचे बळी जाणार नाहीत गोरगरीबांचे संसार दारूमुळे उध्दस्त होणार नाहीत. मित्र, निसर्ग मित्र, जल मित्र यांना शासनाने ओळखपत्र देवून संकटकाळी त्यांचे संरक्षण कराये महाराष्ट्रातील हरीत सेनेच्या शाळेला फक्त २५००/- रु अर्षभर जन जागृतीचे कार्यक्रम करण्यासाठी दिले जातात ते बाढवून हरित सेनेच्या शाळेला आता २०,०००/- दयावेत. शेतकऱ्याच्या ऊसाला ऊसाच्या प्रमाणात दरवर्षी कार्बन क्रेडीट कार्ड देण्यात याये.मुला-मुलींचा जन्माचा दाखला व विवाह नोंद प्रमाणपत्र दोन झाडे लावून त्याला सांभाळण्याचे हमीपत्र दिल्या शिवाय ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका यांनी प्रमाण पत्र देवू नये. अशी त्यांनी मागणी केली आहे
