29.1 C
New York
Monday, June 17, 2024

Buy now

प्रकल्पाच्या खुट्टीला,उपोषणाची करवत ! “भाकरी” पुढे नमेल का सत्तेची हुकूमत

प्रकल्पाच्या खुट्टीला,उपोषणाची करवत !

“भाकरी” पुढे नमेल का सत्तेची हुकूमत ?

परमेश्वर घुंगासे | पैठण :

सध्या चांगलाच चर्चेचा विषय असलेल्या जायकवाडी धरणातील प्रस्तावित तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाला विरोध म्हणून तब्बल सत्तर ते ऐंशी जण नेवासा आणि पैठण या ठिकाणी सामूहिक आमरण उपोषणाला बसले आहेत, यामध्ये प्रामुख्याने पर्यावरण प्रेमी आणि स्थानिक मच्छीमार यांचा समावेश आहे ! मागील काही महिन्यांपासून नगर आणि संभाजी नगर जिल्ह्यातील मासेमारी करणाऱ्या कहार भोई आणि निसर्ग प्रेमी यांच्यावर या प्रकल्पाची टांगती तलवार आहे.त्यामुळे

हा थेट विरोध आणि जनआक्रोश राज्य शासनाच्या विरोधात असल्याने शासन या आमरण उपोषणाला कदापि हलक्यात घेऊन दुर्लक्षित करणार नाही हे चित्र स्पष्ट आहे.या आधी कित्येक दिवसांपासून हे बांधव विविध विभागांना कायदेशीर निवेदन देत आहेत परंतु कोणत्याच विभागाने समाधान कारक प्रतिसाद न दिल्याने या समाजाला न्यायही मिळालेला नाही. स्थानिक जनतेचा या प्रकल्पाला प्रखर विरोध असून, शासन त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्प पुढे रेटण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पण सामाजिक एकजुटीने आपण आपल्या हक्काची लढाई नक्की जिंकू अशी ग्वाही उपोषण स्थळावरील मार्गदर्शक मान्यवरांनी दिली. काल नेवासा येथे उपोषण स्थळाला भेट देण्यासाठी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता हे आले असता त्यांनी समाजाच्या संपूर्ण मागण्या एका महिन्याच्या आत शासन दरबारी मांडणार असल्याचे लेखी पत्र उपोषण कर्त्यांना देऊन उपोषण थांबवण्याची विनंती केली त्यांच्या या विनंतीला सन्मान देत उपोषण कर्त्यांनी नेवासा येथील उपोषण सोडले,मात्र अद्याप सुद्धा हा लढा पूर्ण टप्प्यात आलेला नसून अजून मोठी लढाई बाकी आहे या नंतर सुद्धा शासन स्तरावर प्रकल्प रद्दीचा शासन निर्णय न झाल्यास या पेक्षा आक्रमक आणि तीव्र स्वरूपाच्या आंदोलनाचा बडगा उगारण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला. या सर्व बाबी लक्षात घेता एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे अजूनही या प्रकल्पासाठी आग्रही भूमिका घेतलेले केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांनी मात्र शांतता बाळगली आहे,कोणतीच प्रतिक्रिया या संदर्भात त्यांची आलेली नाही.

राष्ट्रीय सत्ताकारणात केंद्रीय मंत्री पदाची महत्त्वाची आणि अभ्यासपूर्ण जबाबदारी असताना ज्यावेळी प्रकल्पाच्या पाठपुरव्यासाठी कराडांची दिल्ली वारी चालू होती त्यावेळी जलाशया संदर्भात पुसटश्या अर्थकारणासह इथल्या स्थानिक मच्छीमारांची आणि भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य विरोधाची कल्पना त्यांना न्हवती का ? असा प्रश्न आत्ता उपस्थित होतोय! सौर प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाल्या नंतर स्थानिकात आक्रोशाची भावना तयार झाली होती. हजारो कुटुंबाचा उदरनिर्वाह याच जलाशयावर अवलंबून असून निसर्गाची मानहानी करून प्रकल्प करण्याचा हट्ट सरकारने सोडावा, सरकारचा हा प्रकल्प पूर्णपणे कायद्याची पायमल्ली करणारा आहे,सरकार म्हणून सरकारने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात ना की गोरगरीब जनतेचा रोजगार हिरावून घ्यावा,प्रकल्प उभारण्याचाच असेल तर याच गोर गरीब कष्टकरी मच्छिमार बांधवांच्या शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्या मुख्य प्रवाहाच्या कोसो मैल दूर असलेल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी व त्यांच्या आरोग्यासाठी, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी एखादा प्रकल्प राज्य शासनाने राबवावा असे अनेक उद्विग्न करणारे सवाल उपोषणकर्त्यांनी पोटतिडकीने या ठिकाणी उपस्थित केले.सरकारने पर्यावरण प्रेमी आणि स्थानिक मच्छीमारांच्या भावनांची दखल न घेतल्याचा आरोप करीत ‘प्रकल्प हटवा पर्यावरण वाचवा’ , ‘जायकवाडी प्रकल्प रद्द करा,’ अशा घोषणाही देण्यात आल्या. इथल्या स्थानिक मच्छीमारांच्या हातचे रोजगार हिसकावून घेऊन त्यांना उपासमारीने मारण्याचा सरकारचा डाव असून, प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी देताना राज्य सरकारने इथल्या सामान्य जनतेला पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडले असल्याची तीव्र आरोप उपोषणकर्त्याने केले आहे.सध्या तरी या उपोषणाला सोडवण्यात प्राधिकरण अधीक्षक अभियंत्यांना यश आलेलं असल तरीही या पुढे देखील राज्य सरकार आणि स्थानिक मच्छीमार करणारा समाज यांच्या मधला संघर्ष टोकाला जाण्याची चिन्हे आहेत,तत्पूर्वी सरकार या जन समुदायाच्या रास्त मागण्यांचा आदर करत दोन पाऊल मागे जाईल का ? हे पाहणं औत्सुकेच ठरेल !

ताज्या बातम्या

ताज्या बातम्या