-*कामगार विषयी राज्यातील शासकीय समित्यांचे त्वरित गठीत करून कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी कामगार सघंटनेच्या वतीने शासनाकडे केली- शेख अमर*
(बीड प्र) महाराष्ट्र राज्यातील कामगारांच्या कल्याणकारी योजना व विविध कामगार कायद्यांच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती व महामंडळाची कायद्यात तरतूदी असताना ही गेल्या तीन वर्षांपासून सदरील समिती ची अशासकीय पदे रिक्त असल्याने त्वरित भरून कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र बाधंकाम मजूर सघंटना च्या वतीने सस्थापक अध्यक्ष नगरसेवक अमर शेख यांनी केली
पुढे बोलताना नगरसेवक अमर शेख यांनी म्हटंले महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाच्या विविध विषयांवर समिती चे कामकाज चालते या मध्ये प्रामुख्याने घरेलु कामगार मंडळ, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, असंघीटत कामगार कल्याण मंडळ, किमान वेतन सल्लागार समिती, कंत्राटी कामगार निर्मूलन समिती, भविष्य निर्वाह निधी रिजनल कमिटी, ई ऐस आय रिजनल कमिटी , सुरक्षा रक्षक बोर्ड, माथाडी कामगार कल्याण मंडळ, कामगार कल्याण मंडळ आदी मंडळा मार्फत कामगार कायद्यातील तरतूदी ची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते.सदरील समिती मध्ये व्यवस्थापन प्रतिनिधी, कामगार संघटना प्रतिनिधी, व शासकीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. मागील 3/4 वर्षांपासून समिती चे पुनःगठन न झाल्याने महाराष्ट्र राज्यातील लाखो कामगार शासकीय योजना च्या लाभां पासून वंचित आहेत. किमान वेतन कायद्यानुसार 5 वर्ष पुर्वी किमान वेतन वाढविण्यासाठी कायद्यात तरतूदी आहे. पण शासन स्तरावर अनेक ऊद्योगातील किमान वेतन दरां मधे सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे कामगारांना या योजनेचे लाभांकरिता समिती चे पुनःगठन करण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र बाधंकाम मजूर सघंटनेचे सस्थांपक अध्यक्ष अमर शेख यांनी केली.
