स्वातंत्र्य दिनी मनाई हुकूम राबविणे लोकशाहीला मारक मा.सैनिक प्रकाश वाघमारे
बीड प्रतिनिधी – स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्रातील नागरीकांच्या हक्क अधिकाराची पडताळणी असते तसेच मुळ अधिकारांचे हनन होत असल्या मनाई हुकूम काढून केले जात आहे. राष्ट्रीय उत्सव साजरे होत असतानी नागरीकांचे गराणे ऐकून त्यांच्या उपोषण आंदोलनास प्राधान्य देण्याची प्रशासकीय शासनांची परंपरा आहे. विषयातील उल्लेख दिन लोकांचे प्रश्न हाताळणे त्यांना स्वातंत्र्या दिनीचा दिलासा देणे आणि महत्वाचे कार्य कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका, प्रसार माध्यमाचे आहे. कैद्यांची ही या दिनी सुटका करण्यात आल्याचे प्रत्यक्षदर्शी ऐकण्यात आले हे आवर्जन नमूद करण्यात येते.
दि.०४/०८/२०२३ रोजी आपल्या कार्यालयातून कलम ३७/०१/०३ अन्वये मनाई आदेश लागू केला आहे. मागील १० वर्षापासून शिल्लक कारणावरून असे मनाई आदेश महिन्यात दोन महिन्यात काढण्यात येत आहेत. अगोदरच शासनांने पांच दिवसांचा कर्मचाऱ्यांचा आठवडा केल्यांने, जनतेचे कामे दप्तर दिरंगाई वर्षानुवर्षे फाईल बंद आहेत. ज्याचा परिणाम राष्ट्राच्या विकास कृतीस मारक होत आहे.
किमान स्वतंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांगण सोडून मनाई आदेश देणे उचित होईल, ज्यामुळे नागरीक झेंडा वंदनाला उपस्थित राहतील. तसेच आडीअडचणी असणारे नागरीक आपली गाऱ्हाणे अर्ज, प्रश्न उपोषण स्थळी शासन प्रशासनाकडे सादर करतील जर असे न केल्यास शासन प्रशासनांकडे प्रजासत्ताक दिन कोणते ही प्रश्न स्वतंत्र देशात दिसून येत नाहीत असा समज लोकशाहीला हानीकारक होवू शकतो आणि सध्याचे राज्यकर्ते जनतेला वेठीस धरून आपले मनसुबे पूर्ण करू शकतील. देश समस्याग्रस्त होत असताना लोकांचे प्रश्न मांडणारे व्यासपिठ प्रतीबंधीत करणे हुकुमशाहीचा बोलबाल दिसून येतो. अर्ज निवेदन करण्याचा हेतू हाच की, शांततेच्या मार्गाने उपोषण आंदोलन करणाऱ्या नागरीकांस जिल्हाधिकारी कार्यालयास आपले म्हणणे प्रश्न मांडण्याची मुभा द्यावी.अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी सैनिक प्रकाश वाघमारे यांनी निवेदनातून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
