घाऊक बदल्या करून नियम पायदळी तुडवले का? मॅटने १८ बदल्या रद्द केल्या आता जबाबदारी कोणाची?
बीड, (आरंभ वृत्तसेवा):- मागील वर्षी बीडच्या पोलीस अधीक्षकांनी घाऊक स्वरूपात केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या वादग्रस्त ठरल्या होत्या. अनेक कर्मचाऱ्यांनी या बदल्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) आव्हान दिले होते. त्यातील १८ बदल्या मॅटने रद्द केल्या आहेत. पोलीस अधीक्षकांच्या भूमिकेला ही सणसणीत चपराक मानली जात आहे.
बीडच्या पोलीस अधीक्षकांनी मागच्या वर्षी शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या घाऊक बदल्या केल्या होत्या. एकाचवेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्यांची ही पहिलीच वेळ होती. स्वग्राम, खंडीत अखंडित आदींच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांच्या करण्यात आलेल्या बदल्यांमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. अनेकांनी या बदल्यांना मॅट मध्ये आव्हान दिले होते. त्याची सुनावणी देखील दीर्घकाळ चालली. यात आता अखेर मॅटने निर्णय दिला असून तब्बल १८ बदल्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. मॅटने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी एकाच जागी ५ वर्ष हा निकष आहे, मात्र स्वग्राम आणि खंडित अखंडित सेवा असे निकष लावता येणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. आता या निर्णयाचा इतरही अनेक बदल्यांवर परिणाम होऊ शकतो. या प्रकरणात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वतीने विधिज्ञ ओ.डी. माने, अमोल चाळक आदींनी बाजू मांडली. यांच्या बदल्या झाल्या रद्द बाळकृष्ण जायभाये, संगीता शिरसाट, कृष्णा जायभाय, संतोष गाडे, रामहरी भंडाने, माधव भागवत, रेखा पवार, सौदागर सावंत, सुभाष क्षीरसागर, सुसेन पवार, परमेश्वर शिंदे, प्रकाश गायकवाड, दत्तात्रय उबाळे, उस्मान शेख, संजयकुमार राठोड, सचिन जायभाये, तानाजी डोईफोडे, मनोज घोडके जीव गेला अन मॅटचा निर्णय आला बीडच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच कर्मचारी मॅटमध्ये गेल्यानंतर सव्वा वर्ष कर्मचाऱ्यांना न्यायाची प्रतिक्षा करावी लागली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे मॅटने दिलासा दिलेल्या लोकांमध्ये बाळकृष्ण जायभाय यांच्या देखील बदलीचे आदेश रद्द केले मात्र त्यांनी काही दिवसापूर्वीच आत्महत्या केली होती. स्वतःचा जीव गमवाल्यानंतर मॅटने त्यांना न्याय दिला, त्यामुळेच विलंबाने दिलेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारणे या विलंबाने दिलेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारणे या वाक्याचा प्रत्यय येत आहे.
