बीड जिल्हा परिषद निवडणुकीत एससी-एसटी आरक्षणाची सोडत संशयास्पद* नितीन सोनवणे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार
बीड, दि. १५ (प्रतिनिधी): बीड जिल्हा परिषदेच्या ६१ प्रभागांसाठी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणाची सोडत योग्य निकषानुसार न झाल्याचा आरोप करत एका निवेदकाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. आरक्षणाची टक्केवारी लक्षात घेता सर्व तालुक्यांमध्ये समान वाटप न झाल्याने अनुसूचित वर्गावर अन्याय झाल्याचे निवेदकाने म्हटले असून, ८ दिवसांत बदल न झाल्यास औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.निवेदक नितीन उत्तमराव सोनवणे हे बीड जिल्ह्यातील रहिवासी आणि मतदार आहेत. त्यांनी राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०२५ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ६१ गण प्रभागांसाठी एससी-एसटी आरक्षण २०११ च्या जनगणनेनुसार टाकण्यात आले आहे. मात्र, २०११ नंतर या वर्गाची लोकसंख्या तीन पटीने वाढली असून, याची माहिती जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहे. तरीही आरक्षण सर्व तालुक्यांमध्ये वाटप न करता फक्त काही तालुक्यांपुरते मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.निवेदनानुसार, विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांच्या ०८/१०/२०२५ च्या पत्रानुसार परळी वैजनाथ तालुक्यात पिंपरी बु (५१), मोहा (५३) आणि जिरेवाडी (५४) या तीन जागा एससी-एसटीसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. माजलगाव तालुक्यात तालखेड (१३) आणि केसापुरी (१०) या दोन जागा, तर आंबेजोगाई तालुक्यात पाटोदा बे (६१), केज होळ (४३) आणि धारूर तेलगाव (४७) या जागा आरक्षित आहेत. मात्र, बीड,आष्टी, गेवराई, शिरूर कासार, पाटोदा आणि वडवणी या तालुक्यांना मुद्दामून वगळण्यात आले आहे. यामुळे संबंधित वर्गातील लोकांना संविधानाने दिलेल्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप सोनवणे यांनी केला आहे.निवेदकाने आरक्षणाच्या टक्केवारीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. परळी वैजनाथ आणि माजलगाव तालुक्यांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ४१.६६ टक्के असताना परळीमध्ये तीन आणि माजलगावात फक्त दोन जागा आरक्षित करण्यात आल्या. आष्टी तालुक्यात ४२.८५ टक्के टक्केवारी असतानाही एकही जागा आरक्षित नसल्याने निवडणूक विभागाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे. “ही सोडत संशयास्पद असून, फक्त काही तालुक्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. यामुळे बीड जिल्ह्यातील अनुसूचित वर्गावर अन्याय झाला आहे,” असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.हे निवेदन जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी (बीड), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद, बीड) आणि विभागीय आयुक्त (छत्रपती संभाजीनगर) यांना पाठवण्यात आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यावर काय कारवाई करणार, याकडे बीड जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
