पुसरा.ग्रा.प. सदस्यांनीच दाखवला कायद्याचा हिसका
पुसरा येथील सरपंच
कोरम पूर्ण नसताना दाखविली मासिक सभा आयुक्तांकडून अपात्र
प्रतिनिधी : वडवणी
पुसरा येथील सरपंच कोरम
पूर्ण.नसताना दाखविली मासिक सभा आयुक्तांकडून
याबाबत अधिक माहिती अशी कि वडवणी तालुक्यातील पुसरा गावची ग्रामपंचायत निवडणूक हि साधारण डिसेंबर २०२२ झाली.यावेळी लोकनियुक्त सरपंच म्हणून श्रीमती कांताबाई रामराव सावंत यांची निवड झाली होती. परंतु पदावर येताच
सरपंच कांताबाई रामराव सावंत यांनी मासिक सभा घेतली नसताना देखील दाखवल्यामुळे आयुक्तांकडून अपात्र सरपंचाकडे सदस्यांनी वारंवार मागणी करूनही त्यांनी ग्रामपंचायतीची मासिक सभा घेतली नाही.असे सांगितले आणि सरपंच कांताबाई रामराव सावंत हे बरकस्त म्हणून उठून जात होते.पुसरा ता.वडवणी येथील सरपंच कांताबाई सावंत यांना अपात्र करण्याच ग्रामपंचायत सदस्यांनी
दि.१ जाने२०२३ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीत त्यांनी एक हि मासिक सभा घेतली नाही ग्रा.प.सदस्यानी वारंवार सांगुन देखील सभा घेतली नाही तसेच मुद्दाहून टाळाटाळ केली व कोणत्याही सदस्यांना विचारात न घेता ग्रा.प.शासकिय कागदोपत्री
स्वार्क्षया करणे व कोरम पुर्ण न करताच ग्रामसभा घेतल्या असे कागदोपत्री दाखवून मनमानी करणे याची ग्रा.प. सदस्य सै
मीरा बळीराम नाईकवाडे. वंदना रामचंद्र शेळके. राहीबाई चिंतामण नागरगोजे. संगीता अरुण मुलमुले. राधा बंडू मुजमुले. गोरक्षनाथ रामप्रसाद नाईकवाडे. सदस्यानी.याबाबत तक्रार केली होती.आणि याच तक्रारीवर पंचायत समिती वडवणी बिडिओ
जि.प.बीड चे सिओ यांच्या समोर या संदर्भातील सुनावण्या झाल्या होत्या यामध्ये लोकनियुक्त महिला सरपंच आणि ग्रामसेवक दोषी असल्याचे आढळून आले
आहे.यामध्ये तात्कालीन ग्रामसेवक बी.एन भुजबळ यांना दि.२७ मे २०२४ रोजी निलंबित करण्यात आले आहे. तर या प्रकरणाची सुनवणी विभागीय आयुक्त यांच्या समोर दि.३ डिसेंबर २०२४ रोजी ठेवण्यात आली होती.यामध्ये सरपंच महिलेशी वकील मार्फत वेळ देण्यात यावा अशी मागणी केली होती.यावर आयुक्तांनी ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी अंतिम सुनावणी ठेवली होती.यावेळी लोकनियुक्त महिला सरपंच वरील प्रमाणे कामकाज करत असल्याचे प्रामुख्याने दिसून आले आहे.श्रीमती कांताबाई रामराव सावंत सरपंच मौजे
पुसरा ता.वडवणी जि.बीड यांना ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम३९(१)मधील तरतुदीनुसार सांप्रत कालवधी करिता सरपंच कांताबाई सावंत यांना अपात्र घोषित करण्यात आले असल्याचे विभागीय आयुक्त यांच्या स्वाक्षरीने दि.४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पत्र काढले आहे. तर हा निर्णय राज्यातील पाहिलाच असल्याने लोकनियुक्त सरपंच असर्णाया आणि मनमानी कारभार करर्णाया सरपंच विरोधात सदस्यांनी तक्रार केली तर सरपंच महोदयांना घरचा रस्ता दाखविला जाणवु शकतो.
